फीचर्डराज्यराष्ट्रीय

डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र में होने के बावजूद कंचौसी बदहाल

dimple-2कानपुर। दो जनपदों की सीमाओं से जुड़े होने का खमियाजा कंचौसी कस्बा उठा रहा हैं। यही कारण है कि आज भी इस कस्बे को विकास से कोसों दूर जर्जर सड़कें, बदहाल चिकित्सा और ध्वस्त विद्युत व्यवस्था के साथ जीना पड़ रहा हैं। कंचौसी कस्बा औरैया व कानपुर देहात की सीमाओं के बीच बंटा है। जहां यह कस्बा बिधूना व डेरापुर तहसील से जुड़ा हुआ है, वहीं झींझक, सहार व भाग्यनगर ब्लाक इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों को अपनी समस्याओं के निस्तारण को लेकर औरैया व कानपुर देहात का चक्कर लगाना पड़ता है। जबकि यह कस्बा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में आता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान डिंपल यादव ने यहां रोड शो किया था और विकास का वायदा भी किया गया था। लेकिन चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद भी यहां की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। दो जनपदों में बंटे इस कस्बे में विकास नाम मात्र हैं। यहां की कंचौसी लहरापुर मार्ग प्रमुख सड़क है। लेकिन रखरखाव नहीं होने के चलते यह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क को टू लेन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। पीडब्लूडी द्वारा सर्वे भी किया गया, लेकिन बजट न होने से यह सड़क ऐसी ही पड़ी है। यही नहीं असेनी व झींझक सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति होने के कारण कस्बे की विद्युत व्यवस्था बदहाल रहती है। यातायात के लिए लोगों के पास डग्गामार वाहनों के सहारा है। कारण कस्बे में रोडवेज की कोई बस नहीं आती है। यही नहीं कंचौसी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के अलावा कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती। कस्बे में ही प्लास्टिक सिटी और यूएम पावर प्रोजेक्ट के प्लांट भी लगे हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण इनकी शुरूआत नहीं हो सकी है। यहां के लोगों का कहना है कि यदि कस्बे को टाउन एरिया व एक जनपद में शामिल कर दिया जाए तो कुछ बात बन सकती हैं लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। हालांकि कंचौसी कस्बे को एक जनपद में शामिल करने के लिए पिछले साल बिधूना विधायक प्रमोद गुप्त एलएस द्वारा मुख्यमंत्री को प्रत्यावेदन सौंपा गया था जिस पर शासन को निर्देश दिए गए थे। प्रत्यावेदन मंजूर होने के बाद शासन ने कानपुर देहात व औरैया के जिलाधिकारियों के पास फाइल भेज दी थी जिसके तहत सर्वे भी कराया गया, जिसमें तय हुआ कि कंचौसी कस्बा औरैया में शामिल होगा, लेकिन इस पर कोई निर्णय शासन स्तर पर नहीं लिया जा सका है।

 

 

Related Articles

Back to top button