नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी हुई है। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चार्ज पर छूट की तैयारी की है। सरकार के इस फैसले के पीछे छोटे दुकानदारों को डिजिटल लेने-देने में बढ़ावा देना अहम है। अगर इस फैसले पर मुहर लग जाती है तो आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट लगने वाला अतिरिक्त चार्ज से राहत मिल जाएगी। यानी आपके खरीद-बिक्री में लगने वाला एक्स्ट्रा चार्ज कम हो जाएगा।
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अब डेबिट कार्ड से लेन-देन होगा सस्ता
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर रिजर्व बैंक ने अभी लोगों से प्रतिक्रिया मांगी है।
31 मार्च तक आरबीआई ने कार्ड पेमेंट पर एमडीआर की दरें तय रखी हैं। एक अप्रैल 2017 से एमडीआर की दरों में जरुरी बदलाव होगा। आरबीआई के सर्कुलर ड्राफ्ट में तय किया गया चार्ज एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इसी को लेकर आरबीआई ने लोगों से राय मांगी है। वर्तमान में पेमेंट के मद्देनजर एमडीआर रेट तय किया गया है लेकिन अब आरबीआई की योजना है कि पेमेंट कहां और किसके लिए किया जा रहा है इसके आधार पर एमडीआर चार्ज तय किया जाए। रिजर्व बैंक ने एमडीआर चार्ज के पेमेंट को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इस फैसले के तहत डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए दुकानदारों को दुकानों में ‘सर्विस टैक्स पेमेंट ग्राहक को नहीं करना है’ का बोर्ड लगाना होगा।
