पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संस्थागत अधरंगता का शिकार हो गई है। अभी तक चीनी और दो दालों के टेंडर फाइनल नहीं हुए हैं। तीन दालों में से एक दाल के तो टेंडर हो गए हैं, जबकि दो दालों और चीनी के अभी शेष हैं। बार-बार टेंडर होने से गड़बड़ी होने की आशंका स्पष्ट हो रही है।
विभागीय लापरवाही का खामियाजा एक बार पुन: प्रदेश की जनता को उठाना पड़ेगा। कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता का शिकार केवल एपीएल परिवार ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि गरीबों के नाम राजनीति करने वाली कांग्रेस सरकार से सबसे ज्यादा परेशान बीपीएल परिवार हो रहे हैं।
डिपुओं में सस्ता राशन खरीदने के लिए बीपीएल राशनकार्ड धारकों को लगातार जलील होना पड़ रहा है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बीते 3 माह से अंत्योदय योजना के पात्र लोगों को चावल और गंदम नसीब नहीं हो रहा है। राशन के लिए डिपुओं का चक्कर लगा-लगाकर लोग मायूस लौट रहे हैं।
कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 16.31 लाख राशन कार्ड धारकों को लगभग 4500 करोड़ की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई थीं। उपभोक्ताओं को दाल चना, उड़द, रिफाइंड, सरसों तेल और नमक लगभग 120 करोड़ की सब्सिडी प्रतिवर्ष देकर उपलब्ध करवाया जाता था। इस दौरान कभी कोई शिकायत नहीं मिली।
