दस्तक टाइम्स ब्यूरो/ वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर पंजाब में करोड़ों के घपले की बात सामने आई है। एक ही कंपनी पंजाब में महंगे और छत्तीसगढ़ में सस्ते रेट पर सेवाएं दे रही हैं। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के मेंबर डॉ. कमलजीत सोई ने यह खुलासा किया है।
बुधवार को यहां पत्रकार वार्ता में डॉ. सोई ने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने पीआईडीबी केजरिए स्मार्ट चिप लिमिटेड को स्मार्ट कार्ड बेस्ड डीएल और आरसी बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा था। यह एग्रीमेंट 27 सितंबर-2011 को साइन हुआ, जोकि पांच साल केलिए था। कंपनी ने डीएल केलिए 54.54 रुपये और आरसी के लिए 136.35 रुपये रेट कोट किए थे।
करार की शर्त यह थी कि पांच साल बाद एक्सटेंशन देते समय रेट कम भी किए जा सकते हैं, पर ट्रांसपोर्ट विभाग ने करार खत्म होने से 15 महीने पहले ही एक जून-2015 को बिना टेंडर के ही कंपनी को पांच साल का एक्सटेंशन दे दिया और रेट भी नहीं घटाए।
दिलचस्प बात है कि यही कंपनी छत्तीसगढ़ में कम रेट पर सेवाएं दे रही है। इतना ही नहीं नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉरपोरेटेड उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इससे काफी कम रेट पर यह सेवाएं दे रही है। हालांकि ट्रांसपोर्ट विभाग ने न तो स्मार्ट चिप केसाथ निगोशिएट कर रेट घटवाए, न ही निक्सी की सेवाएं लीं।
इस प्रकार विभाग ने पंजाब के लोगों पर बोझ पड़ने दिया। डॉ. सोई ने बताया कि पंजाब में हर साल करीब दस लाख नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। इनके अलावा पुराने वाहन बिकते हैं, उनकी भी नई आरसी बनती है। डॉ. सोई ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सीएम को पत्र लिखकर शिकायत की है। यह टेंडर कैंसिल कर नए सिरे से करार होनी चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। वरना वह हाईकोर्ट की शरण लेंगे।
फिर कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश
डॉ. कमलजीत सोई ने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक सेंटर बनाने में भी स्मार्ट चिप को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इसकेटेंडर में एक और कंपनी आई थी। स्मार्ट चिप सफल नहीं हो सकी तो पीआईडीबी ने टेंडर रद्द कर दिया। जिसकेबाद कंपनी हाईकोर्ट चली गई। अदालत ने पीआईडीबी को नया टेंडर जारी करने केआदेश दिए थे, पर पीआईडीबी ने फिर स्मार्ट चिप को उपकरणों और मैन पॉवर का ठेका दे दिया।
रेट में कितना फर्क
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए
कंपनी ——- राज्य —– रेट
स्मार्ट चिप —- पंजाब —- 136.35 रुपये
स्मार्ट चिप —- छत्तीसगढ़ — 74.70 रुपये
निक्सी —– उत्तर प्रदेश — 55 रुपये
निक्सी —– राजस्थान —- 55 रुपये
ड्राइविंग लाइसेंस
कंपनी —– राज्य —— रेट
स्मार्ट चिप — पंजाब —- 65 रुपये
स्मार्ट चिप — गुजरात — 49.59 रुपये
निक्सी —- उत्तर प्रदेश — 44.48 रुपये
निक्सी —- राजस्थान — 44.48 रुपये
