चंडीगढ़। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के लिए बुधवार का दिन बहुत अहम साबित होने वाला है। खबर है कि ढींगरा कमीशन रिपोर्ट सौंपने वाली है। ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट में उन अधिकारियों के कारनामे छिपे हैं जिनको गलत तरीके से सरकारी मदद दी गई। इस रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी नाम शामिल हैं।
ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर फंसेंगे बडे अधिकारी
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में अनेक सरकारी अधिकारियों को तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक षंडयत्र सहित अनेक धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं और इनमें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है।
कानून के शिकंजे में फंस रही है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी
एक बार फिर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट और उससे जुड़ी दूसरी कंपनियां कानून के शिकंजे में फंसती नजर आ रही है। जस्टिस एसएन ढींगरा जांच आयोग की रिपोर्ट ने इस बार रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और कांग्रेस के नजदीकी लोगों को निशाने पर लिया है।
हरियाणा सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
जस्टिस ढींगरा बुधवार को अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 14 मई 2015 को हरियाणा विशेषकर गुड़गांव और उसके आसपास की जमीनों को लेकर हुए घोटाले की जांच को लेकर जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग को जून 2016 में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी लेकिन अंतिम समय पर आयोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आ गए और उसके आधार पर आयोग को जांच के लिए आठ सप्ताह का और समय मिल गया। अब ये रिपोर्ट बुधवार को पेश होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट की बाइंडिंग का काम पूरा हो चुका है।
पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की मुसीबतें बढ़ना भी लगभग तय
सूत्रों से जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक इस रिपोर्ट में हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा समेत अनेक सरकारी अधिकारियों पर तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख कर प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है और इसमें सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की कंपनी भी शामिल बतायी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में जस्टिस ढींगरा ने साफ तौर पर कहा है कि अनेक प्रभावशाली कंपनियों को जिनमें वाड्रा की कंपनी भी शामिल है, उन्हें सीएलयू यानी चेंज आफ लैंड यूज सर्टिफिकेट जारी किए गए जिसके चलते जमीनों की कीमतें बढ़ गईं।
ऐसे लगाया गया सरकार को चूना
50 से ज्यादा लोगों से हुई पूछताछ
अपनी जांच के दौरान ढींगरा आयोग ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से सीधे नाता रखने वाली कंपनियों और अन्य लोगों से भी पूछताछ की और इनमें से अनेक लोगों के बयान गवाहों के तौर पर और अनेक लोगों के बयान पार्टी के तौर पर दर्ज किए गए हैं। आयोग ने 50 लोगों से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और इनमें दो दर्जन सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।
सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी दर्ज हो सकते हैं केस
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और इस विभाग के तत्कालीन मंत्री को भी कठघरे में खड़ा किया है। सूत्रों ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट में अनेक मामलों में मुकदमा दर्ज किए जाने और जांच कराए जाने की सिफारिश की गई है। जिनके आधार पर आपराधिक षड्यंत्र समेत अनेक धाराओं के तहत आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमें दर्ज कराए जा सकते हैं। इन एफआईआर में वाड्रा की कंपनी और पूर्व मुख्यमंत्री और अनेक सरकारी अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं।
ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट से मचेगा सियासी बवाल
सूत्रों के मुताबिक आयोग ने गुड़गांव के सेक्टर 83 समेत शिकोहपुर, सिकदंरपुर, खेड़की दौला और सिही गांवों में जमीनों को वाणिज्यिक लाइसेंस दिए जाने की जांच की है। जस्टिस ढींगरा आयोग ने जांच के दौरान वाड्रा और हुड्डा को भी पेश होने के नोटिस जारी किए थे। लेकिन दोनों पेश नहीं हुए थे। अब इस ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों पर सियासी बवाल मच सकता है।
