कोलकाता । तीन तलाक को अपराध करार देने वाला बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति ने पास बिल पर हस्ताक्षर भी कर दिया और अब देश में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा, तो वहीं पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने इस कानून को मानने से ही इन्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में जन शिक्षा व पुस्तकालय मामले के मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया था तो सिद्दिकुल्ला ने उस फैसले को भी मानने से इन्कार कर दिया था।
तीन तलाक को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दिकुल्ला चौधरी ने विवादित बयान दिया और कहा कि वह तीन तलाक बिल पास होना दुख का विषय है। यह इस्लाम पर हमला है।
सिद्दिकुल्ला चौधरी ने कहा कि हम तीन तलाक पर बने कानून को स्वीकार नहीं करेंगे।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि जब इस पर केंद्रीय कमिटी की मीटिंग होगी तो हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। तीन तलाक के खिलाफ कानून को लेकर ममता के मंत्री इस विवादित बयान से आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद पैदा हो सकता है। विशेष कर पश्चिम बंगाल में भाजपा के हमलावर रुख का सामना कर रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर एक बार फिर मुसीबत झेलनी पड़ सकती है।
गौरतलब है कि मंगलवार को राज्यसभा ने तीन तलाक के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दे दी थी और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह देश में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। नये बने कानून में तीन तलाक बोलने के अपराधी को तीन साल की सजा का प्रावधान है। यही नहीं इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
