हैदराबाद : रमज़ान और ईद के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दलों में इफ्तार पार्टी देने की एक परंपरा सी हो गई है। दरअसल, ऐसा करके ये पार्टियां एक खास वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश करती हैं। ताजा मामला तेलंगाना का है, जहां मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सालाना आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी में इस साल 66 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया।हालांकि, कई सामाजिक संगठनों ने केसीआर के इस फैसले पर नाराज़गी जताई, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका भी दायर की गई है। केसीआर की ‘दावत-ए-इफ्तार’ हैदराबाद में दी जाने वाली है, इसमें मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के सदस्यों के अलावा शहर के जाने-माने लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में इफ्तार पार्टी के मुख्य आयोजन के अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से भी एक कार्यक्रम आयोजित होगा। केसीआर की इफ्तार पार्टी के खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने मांग राज्य सरकार की ओर से तेलंगाना की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का कीमती पैसा इस तरह के आयोजनों पर पानी की तरह बहा कर दुरुपयोग किया जा रहा है. बता दें कि अलग राज्य बनने के बाद से तेलंगाना पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मौजूदा वक्त में तेलंगाना का कर्ज 1.80 लाख करोड़ रुपये है।केसीआर की इफ्तार पार्टी को लेकर 5 जून को वकील अभिनव की ओर से आंध्र और तेलंगाना हाईकोर्ट का इसी संबंध में दरवाजा खटखटाया गया था, तब हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करने से इनकार कर दिया था, साथ ही याची को वैकेशन कोर्ट में जाने के लिए कहा था। अब बताया जा रहा है कि मंगलवार को इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी।
