26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की संस्था जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के फैसले से पाकिस्तान ने किस तरह हाथ खींचे, इसकी जानकारी अब निकलकर सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी को डर था कि हाफिज पर सख्त कार्रवाई से उनके लिए बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान में हाफिज के दोनों संगठनों द्वारा संचालित एक मदरसे और चार डिस्पेंसरियों को सरकार ने अपने नियंत्रण ले लिया था, लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है कि कार्रवाई सिर्फ ‘दिखावा’ थी, क्योंकि इन संगठनों के लिए काम करने वालों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। 
बैठक में वित्त और आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार मिफ्ताह इस्माइल और विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने अब्बासी को बताया कि फ्रांस में फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) की मीटिंग में पाकिस्तान को अगर आतंकवाद को आर्थिक समर्थन देने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसका क्या असर होगा। इसके बाद अब्बासी ने तीन सदस्यों की एक समिति के साथ इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लेने के लिए चर्चा की। समिति में इकबाल, इस्माइल और अटॉर्नी जनरल इश्तर औसफ शामिल थे।
एक सीनियर पुलिस अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, ‘सरकार ने इस कानून के तहत हाफिज के दोनों संगठनों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश तो दिया, लेकिन इसमें पुलिस को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर सके। ऐसे में पुलिस ने हाफिज के संगठनों की संपत्ति पर नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।’
सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पुलिस को अब भी ‘शेड्यूल आई’ से जुड़े नोटिफिकेशन का इंतजार है। इस नोटिफिकेशन के बिना हाफिज के दोनों संगठनों को पूरी तरह खत्म नहीं माना जाएगा। इसी तरह नैशनल काउंटर टैररेजम अथॉरिटी (NACTA) ने भी अपनी वेबसाइट पर प्रतिबंधित संगठनों की सूची को अपडेट करने से इनकार कर दिया है।
