प्रदेश में कर्मचारियों के मामलों पर परामर्श के लिए राज्य और विभागीय स्तर पर अलग-अलग परामर्शदायी कमेटियों का गठन किया जाएगा। एएनएम संवर्ग की मांगों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को बतौर मुख्य अतिथि मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ के द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर भी समिति गठित की गई है।
नगर निगम सभागार में आयोजित संघ के पांचवें द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि एएनएम संवर्ग की मांगों पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दाइयों का वेतन दोगुना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 12 नए एएनएम केंद्र बनाए जा रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चार माह में सेवा नियमावली तैयार करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले संघ की अध्यक्ष गुड्डी मटूड़ा ने वेतन बढ़ोत्तरी समेत अपनी तमाम मांगें सीएम के समक्ष रखीं। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, सुशीला बलूनी समेत अन्य कार्यकत्रियां मौजूद रही।
वर्ष 2013 के बाद नियुक्त महिला स्वास्थ्य कर्मियों का ग्रेड पे दो हजार से बढ़ाकर 2800 हो।
महिला कर्मियों का ग्रेड पे 4200 रुपये और पर्यवेक्षिका का ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4600 रुपये हो।
महिला स्वास्थ्य संवर्ग में प्रोन्नति के पद सृजित किये जाएं।
-सेवा नियमावली जल्द तैयार की जाए।
-पार्ट टाईम दाईयों का वेतनमान पांच हजार रुपये प्रति माह किया जाए।
-एक मई 1995 से जून 2010 तक का अवशेष एरियर जल्द किया जाए।
गुड्डी अध्यक्ष, पवन महामंत्री बनी
अधिवेशन में प्रांतीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया भी संपन्न हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रहलाद सिंह, चुनाव अधिकारी एनएस कुंड्डा, बीएस पयाल, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट और दीपक पुरोहित की देखरेख में निर्विरोध निर्वाचन में गुड्डी मटूड़ा को फिर से अध्यक्ष चुना गया। सुषमा ध्यानी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पवन कुमार सैनी को महामंत्री और सुशीला नेगी को कोषाध्यक्ष चुना गया।
विधायक का घेराव
कार्यक्रम में प्रशिक्षित बेरोजगार एएनएम ने डोईवाला विधायक हीरा सिंह बिष्ट का घेराव किया। संघ अध्यक्ष रितु सैनी ने बताया कि डेढ़ वर्षीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद भी ज्यादातर एएनएम बेरोजगार हैं। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी अपना मांग पत्र सौंपा।
