दून में बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

देहरादून: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी।

यूएफबीयू के संयोजक समदर्शी बड़थ्वाल ने कहा कि केंद्र सरकार की बैंक विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में रोष है। आइबीए (इंडियन बैंक एसोसिएशन) का अडिय़ल रवैया जारी रहा तो बैंक कर्मी 11 से 13 मार्च तक तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी मांगों पर कार्रवाई न होने पर अप्रैल से वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

विरोध में मुख्य रूप से ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडेरशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक इम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन शामिल रहीं। इस दौरान वीके जोशी, प्रमोद कुकरेती, हरिओम रेखी, अनिल जैन, डीएन उनियाल, आरपी शर्मा, एसएस राजवर, ललित बड़ोनी आदि शामिल हैं।

यह हैं बैंक कर्मियों की मांगें

बैंक कर्मियों की मांगों में प्रमुख रूप से विशेष भत्ता को मूल वेतन में मर्ज कराना, पेंशन का अपग्रेडेशन, पारिवारिक पेंशन में बढ़ोत्तरी, न्यू पेंशन स्कीम को रद करना, सभी शाखाओं में एक समान कारोबार अवधि तय करना, बैंक अधिकारियों के लिए नियत कार्य अवधि तय करना, पांच दिवसीय बैंकिंग, समान काम के लिए समान वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ को आयकर की सीलिंग से मुक्त करना आदि शामिल हैं।

दिव्यांगजनों के हक की खातिर 10 को सचिवालय कूच

नंदा देवी निर्धन दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन ने दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को आंदोलन का एलान किया है। आठ सूत्रीय मांगों को लेकर 10 फरवरी को सचिवालय कूच किया जाएगा। इसके बाद भी मांगों पर कार्रवाई न होने पर 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बसंत थपलियाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेशभर के दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसोसिएशन संघर्षरत है। दिव्यांग पेंशन बढ़ाने समेत स्वरोजगार के लिए दिव्यांगों को फड़, खोखा आदि दिए जाने की मांग की जा रही है।

साथ ही नगर निगम की ओर से बनाए गए वेंडिंग जोन में 20 फीसद आरक्षण मांगा गया। आरोप लगाया कि छह नंबर पुलिया के पास बनाए गए वेंडिंग जोन में बाहर के लोगों को स्मार्ट ठेली दी गई हैं, लेकिन दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने पर विचार नहीं किया गया।

इसके अलावा आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी दिव्यांगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। थपलियाल ने कहा कि राज्य में आउटसोर्स के जरिये शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती की जा रही है, जबकि दिव्यांगजन बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार की उपेक्षा के चलते उन्हें आंदोलन को बाध्य होना पड़ रहा है।

बताया कि 10 फरवरी को सचिवालय कूच के बाद भी यदि दिव्यांगजनों की मांगों पर कार्रवाई न हुई तो 11 फरवरी से सर्वे चौक स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। विज्ञप्ति में एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सत्यपाल थलवाल, सह सचिव ललित कुमार, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार आदि के हस्ताक्षर हैं।