मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 50 नए केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी दी. इन विद्यालयों का निर्माण वाम चरमपंथ से प्रभावित इलाकों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में भी होगा जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या रेलवे कर्मी बड़ी संख्या में तैनात हैं. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से करीब एक लाख छात्र लाभांवित होंगे और यह रोज़गार के मौके भी सृजित करेगा.
उन्होंने कहा, ‘‘केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश के विभिन्न राज्यों में असैनिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह एक अच्छा फैसला है.’’ केंद्रीय विद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, इन विद्यालय के निर्माण और कर्मचारियों के वेतन पर अगले पांच साल में 1,579.9 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ 1,241 करोड़ रुपये भवन निर्माण पर खर्च किए जाएंगे और शेष 338 करोड़ रुपये की राशि कर्मचारियों के वेतन के लिए है. जब तक आधिकारिक भर्ती नहीं हो जाती है तब तक शिक्षकों और अन्य कर्मियों की जरूरत को प्रतिनियुक्ति और अनुबंध पर कर्मचारी रख कर पूरा किया जाएगा.’’
नए विद्यालय उन इलाकों में बनाए जाएंगे जो वाम चरमपंथ से प्रभावित हैं और उन इलाकों में भी इनका निर्माण होगा जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती है या रेलवे कर्मी बड़ी संख्या में तैनात हैं. फिलहाल समूचे देश में 12,000 केंद्रीय विद्यालय हैं जबकि तीन विद्यालय विदेश में है.
नए केंद्रीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, केरल, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अरूणाचल प्रदेश में बनेंगे.
