नई रिपोर्ट में दावा: भारत सरकार ने 6 महीने में ट्विटर से मांगी सबसे ज्यादा अकाउंट्स की जानकारी
नई दिल्ली: नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर भारत सरकार के साथ जारी टकराव के बीच ट्विटर एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच सरकार की ओर से अकाउंट्स से जुड़ी जानकारी के लिए ट्विटर को भारत में सबसे ज्यादा अनुरोध मिले। दुनियाभर में किए गए इस तरह के अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को यह जानकारी दी।
ट्विटर ने अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट वाले ब्लॉग में कहा कि भारत कॉन्टेंट को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या के लिहाज से भी जापान के बाद दूसरे स्थान पर है। कंपनी इस तरह के अनुरोधों की जानकारी देने के लिए साल में दो बार रिपोर्ट जारी करती है। ट्विटर ने अपने नए ब्लॉग में कहा कि उसने दुनियाभर की सरकारों के इस तरह के अनुरोधों में से 30 प्रतिशत अनुरोधों के जवाब में कुछ या पूरी सूचना मुहैया कराई।
कंपनी ने कहा कि सरकार की ओर से सूचना के अनुरोधों का भारत सबसे बड़ा स्रोत है और दुनियाभर से मिले अनुरोधों में उसकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। इसके बाद अमेरिका का स्थान है जिसकी हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है।
ट्विटर ने बताया कि सामग्री को हटाने की कानूनी मांगों की संख्या से लिहाज से शीर्ष पांच देशों में क्रमश: जापान, भारत, रूस, तुर्की और दक्षिण कोरिया आते हैं। बता दें कि भारत सरकार से जारी टकराव के बीच ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने नए नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था।
