गुवाहाटी: नेशनल हेराल्ड के एक गैर-लाभकारी (नॉट फॉर प्रॉफिट) संगठन होने और इससे एक पैसा भी नहीं लिए जा सकने की बात कहते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रियाएं ‘‘प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा संचालित की जा रही हैं।’’
न्यायिक प्रणाली में हमारा भरोसा है
पत्रकारों ने जब राहुल से पूछा कि क्या नेशनल हेराल्ड का मामला बदले की राजनीति का नतीजा है, इस पर उन्होंने दावा किया, ‘‘इसका संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है।’’ राहुल ने कहा, ‘‘न्यायिक प्रणाली में हमारा भरोसा है और हम इसका आदर करते हैं। इसमें एक कानूनी प्रावधान है। यह गैर-लाभकारी संगठन है और इससे एक भी पैसा नहीं लिया जा सकता।’’
देखते हैं 19 दिसंबर को क्या होता है
यह पूछे जाने पर कि क्या वह जमानत के लिए अर्जी देंगे, इस पर राहुल ने जवाब दिया, ‘‘देखते हैं 19 दिसंबर को क्या होता है।’’ दिल्ली की एक अदालत ने 8 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल एवं अन्य को निर्देश दिया था कि वे 19 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मामले में व्यक्तिगत तौर पर पेश हों।
तीन मुद्दों पर उनसे हमारे मतभेद हैं
संसद की कार्यवाही में बाधा बन रहे कांग्रेस के प्रदर्शनों पर राहुल ने कहा, ‘‘जहां तक संसद में गतिरोध की बात है, यह छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है कि हम जीएसटी के मुद्दे में दिलचस्पी नहीं ले रहे। हमने सरकार से कह दिया है कि तीन मुद्दों पर उनसे हमारे मतभेद हैं।’’
साल 2016 के असम विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर राज्य में लगातार चौथी बार सरकार बनाने का भरोसा जताते हुए राहुल ने कहा कि पार्टी दिखाएगी कि असम में कौन जीतेगा। उन्होंने कहा, ‘‘(मुख्यमंत्री) तरुण गोगोई और कांग्रेस जीतेंगे। हमने बिहार में विरोधियों को मात दी है।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस बिहार की तर्ज पर असम में भी महागठबंधन बनाएगी, इस पर राहुल ने कहा, ‘‘तरण गोगोई और अंजन दत्ता (असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष) प्रभार में हैं और वे फैसला करेंगे।’’
