मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए अहम फैसले
लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा से गाजियाबाद मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी। इसका विस्तार सेक्टर 32 से सेक्टर 62 तक होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश मंत्रिमडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें लेखपाल भर्ती नियमावली में संशोधन भी शमिल है। उल्लेखनीय है कि आज प्रदेश भर के लेखपाल अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय फैसले हुए। मंत्रिपरिषद ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो सिस्टम के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) एन.एम.आर.सी. का गठन किए जाने हेतु एम.ओ.ए. (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन) तथा ए.ओ.ए. (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने नोएडा सिटी सेन्टर सेक्टर-32 से सेक्टर-62 (एन.एच.-24) तक की मेट्रो परियोजना हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. (डी.एम.आर.सी.) एवं नोएडा के मध्य निष्पादित किए जाने वाले एग्रीमेन्ट एवं डी.एम.आर.सी. से एग्रीमेन्ट करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा को अधिकृत करने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित कर दिया है कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। मन्त्रिपरिषद ने आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) की कुल अनुमानित लागत यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित 11526.73 करोड़ को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2016 तक प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पाेरेशन लि0 द्वारा निर्दिष्ट पारेषण तंत्र के निर्माण के लिए शासकीय अंशपूंजी पर सहमति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण करते हुए आवश्यकतानुसार व्यवहारिक रूप से संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। मंत्रिपरिषद ने गैर अनुदानित मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों तथा निर्धारित मानकों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे मानकों पर खरे उतरने वाले जूनियर स्कूलों तथा मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जा सकेगा।
