रियासत में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद पहली बार नागरिक सचिवालय पहुंचे राज्यपाल ने सभी सरकारी कार्यालयों में एक महीने के भीतर बायोमीट्रिक्स अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम की स्थापना के निर्देश दिए।
ऐसे सिस्टम कुछ समय पहले राजभवन में लगाए गए थे जिसके सकारात्मक नतीजे मिले। उन्होंने समय पर कार्यालयों में आकर प्रतिबद्धता के साथ जनसेवाओं का लाभ आम जनता को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वे राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अधिकारी दिन में एक घंटा लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सुनिश्चित करें। उन्होंने काम में देरी, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर कार्रवाई की जाए।
नाबार्ड, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य योजनाओं में उपलब्ध धनराशि का वित्तीय वर्ष के अंत तक उपयोग सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य के अंशदान को समय से जारी करने को कहा ताकि बिना किसी रुकावट के योजनाएं क्रियान्वित हो सकें।
उन्होंने वित्त विभाग को धनराशि उपभोग प्रमाणपत्र बिना किसी देरी के केंद्र सरकार को भेजने को कहा।� राज्यपाल ने मुख्य सचिव को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा ताकि पूर्व सरकार के फैसले के अनुरूप इसे तय समय पर लागू किया जा सके।
उन्होंने सड़क सुरक्षा तथा विकलांगों की समस्या संबंधी योजनाओं पर शीघ्र बैठक बुलाने को कहा। इससे पूर्व नागरिक सचिवालय पहुंचने पर मुख्य सचिव बीआर शर्मा, डीजीपी के राजेंद्रा कुमार, गृह विभाग के प्रमुख सचिव आरके गोयल ने स्वागत किया। राज्यपाल के साथ उनके प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी भी थे।
