लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की दूसरी किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक् से 4 अरब 45 करोड़ 29 लाख 53 हजार 500 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र. को आगे की कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार स्वीकृत धनराशि 03 अगस्त, 2017 को जारी शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खर्च की जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन के लिए इस धनराशि की निकासी आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र. आवश्यकता के अनुसार फेजिंग करते हुए करेंगे। इस धनराशि का खर्च किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का जनपदवार फॉट (प्रशासनिक मद एवं निर्माण कार्य का पृथक-पृथक) सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश का आहरण कर सके।
