केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वह देश में फिर से लॉन्ग टर्म के बॉन्ड को बढ़ावा देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि रिटायर्ड लोगों को स्थायी आमदनी का स्रोत प्रदान करने के लिए इन्फ्रा बॉन्ड को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए एक बड़े बैंक से बात भी की है. पीयूष गोयल ने कहा, ‘आईसीआईसीआई और आईडीबीआई जैसी वित्तीय संस्थाओं के बैंक में बदल जाने के बाद अब मुझे लॉन्ग टर्म के वित्त व्यवस्था को लेकर थोड़ी चिंता है. मुझे समझ नहीं आता कि बैंक आखिर निश्चित कूपॉन रेट वाले इन्फ्रा बॉन्ड क्यों नहीं जारी करते?’
गोयल ने कहा कि इस तरह के निश्चित रिटर्न वाले बॉन्ड से रिटायर्ड लोगों को नियमित रूप से स्थायी आय का स्रोत हासिल होगा.
पीयूष गोयल कोयला, रेलवे और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं और फिलहाल उन्हें वित्त मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है. उन्होंने कहा कि देश में करीब 12 करोड़ लोगों को कुल 4 लाख करोड़ रुपये का मुद्रा लोन दिया गया है.
पीयूष गोयल ने सोमवार को एक कार्यक्रम में यह बात कही. उन्होंने जीएसटी पर कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसके लिए एक दर तय किए जाने का सुझाव ‘एकदम बकवास’ है.
गौरतलब है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जीएसटी की चार दरों वाले ढांचे को खराब बताया है. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा , ‘कर की एक दर का सुझाव बकवास है, क्योंकि यदि नमक, चीनी और कपड़ों जैसी रोजमर्रा की चीजों पर 18% की दर से कर लिया जाएगा तो गरीब और मध्यम वर्ग पर कर बोझ बढ़ेगा.’
