शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1132 पंचायत सचिवों को रेगुलर करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के लिए भी तिथि फाइनल की। इस सत्र में सात बैठकें होगी, हालांकि रूटीन में राज्य में मानसून सत्र की पांच ही बैठकें होती है, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी सात बैठकें तय की है। यह सत्र 21 से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा।मंत्रिमंडल ने जिला परिषद कैडर में अनुबंध पर तैनात पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला किया। इससे निर्णय से 1132 पंचायत सचिव लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य पंचायत सचिवों को भी पांच वर्ष का अनुबन्ध सेवाकाल पूरा करने के बाद नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित किए गए सचिवों के पारिश्रमिक पर प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगाडीसी पंचायत आम चुनाव को लेकर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कीग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत, नागपुर में सभी सीटों पर लहराया परचमनहीं मिला इनेलो नेता के भाई का सुराग, पंचायत में सैकड़ों लोगों ने जताया रोषबैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ सहायक (आईटी) के 13 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में कानून अधिकारी के पद को पुनः नामित कर निर्वाचन अधिकारी करने का निर्णय लिया है।
