लखनऊ। धुंआधार विज्ञापनों के बावजूद सूबे में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में सम्मानजनक सीटें न मिलने के बाद अब सूचना विभाग नये सिरे से अखिलेश-सरकार की छवि चमकाने की कवायद करेगा। बदायूं कांड तैसी वारदातों और बिजली-पानी की किल्लत से उपजे गुस्से को कम करने में न केवल मदद मिलेगी बल्किी महकमा सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की हरचंद कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन-जन पहंचाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चेताया है। उन्हांने विभाग को एक बैठक के दौरान बताया है कि उ.प्र. शासन की छवि निखारने और सरकार की नीतियों निर्णयों तथा उपलब्धियों, विकास कार्यों का हाईटेक प्रचार संसाधनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने हेतु जो सुझाव तथा सिफारिशें शासन की उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तुत की थी उनको सरकार ने मंजूरी दे दी। स्वीकृति मिलने के पश्चात मुख्य सचिव उ.प्र. शासन स्तर से ‘‘मीडिया स्ट्रेटजी’’ के रूप में शासनादेश 28 मई, को जारी किया जा चुका है।श्री सहगल ने बताया कि शासन के विकासपरक कार्यक्रमों-जनहितकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण नीतियों एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों आदि के व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी किये गये शासनादेश को समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव उप्र शासन, समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को भेजा जा चुका है। अब उक्त शासनादेश के तहत ही प्रचार-प्रसार करना होगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्य सचिव स्तर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि विभागों, संस्थाओं, निगमों के स्तर से कोई भी विज्ञापन सूचना विभाग के परामर्श के बिना जारी नहीं किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी किसी विभाग द्वारा विज्ञापन अथवा प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तो विज्ञापन तैयार करने हेतु आवश्यक सामग्री तथा प्रस्तावित मीडिया प्लान सूचना विभाग लखनऊ को भेजा जायेगा। सूचना विभाग जन सामान्य व्यक्तियों हेतु तथा आम संदेश के साथ विज्ञापन की डिजाइन बनवायेंगे तथा विज्ञापन का डिजाइन व मीडिया प्लान संबंधित विभागों संस्थाओं, निगमों को भेजेंगे। तदोपरान्त संबंधित संस्था, विभाग, निगम द्वारा सूचना विभाग के माध्यम से अथवा स्वयं मीडिया प्लान के अनुसार ही विज्ञापन जारी किये जायेंगे।
