प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी

नवम्बर तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर माह मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलेगा अनाज 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चौथे चरण के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी। इसके तहत अगले पांच महीने यानी जुलाई से लेकर नवम्बर 2021 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर माह मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके लिए कुल 67,266.44 करोड़ रुपये खर्च होगा। टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच महीने तक प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न देने की मंजूरी से 64 हजार 31 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी योगदान के बिना पूरा खर्च वहन कर रही है। ऐसे में परिवहन, हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी। इस तरह से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266.44 करोड़ रुपये होगा। केंद्र सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि लोगों को गेहूं या चावल क्या आवंटित करना है? इसका फैसला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा।

साथ ही, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे मानसून, बर्फबारी, आदि के साथ-साथ कोरोना और आपूर्ति श्रृंखला के कारण उत्पन्न होने वाली परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पीएमजीकेएवाई के चरण तीन और चरण चार के तहत वितरण अवधि पर निर्णय ले सकता है। केंद्र ने यह भी जानकारी दी है कि खाद्यान्न के मामले में कुल खर्च लगभग 204 एलएमटी हो सकता है। अतिरिक्त आवंटन से कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परेशानी के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों में कमी आएगी।