देश में बढ़ते बेरोजगारी की वजह से युवा बहुत परेशान नजर आते हैं| ऐसे में युवाओ की नाराजगी का सामना सरकार को करना पड़ रहा हैं| युवाओं के ऐसे तेवर को देख कर सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आयी हैं| दरअसल 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव नजदीक हैं| ऐसा कहा जा रहा हैं कि इस चुनावी माहौल को देखते हुये सरकार ने यह फैसला लिया हैं| फिलहाल देश में इस समय सरकारी नौकरी की कमी बहुत हैं|
ऐसे में सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालो के लिए इस तरह की घोषणा करके बहुत राहत पहुंचाई हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वालो के लिए ये कंपनियाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देती हैं| इसके अलावा प्राइवेट नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं होती हैं| आइए जानते हैं कि सरकार ने परिवेट नौकरी करने वालो के लिए क्या राहत प्रदान की हैं|
मोदी सरकार ने प्राइवेट कंपनियों मे नौकरी करने वालो के लिए बड़ी राहत पहुँचते हुये प्राइवेट कंपनियों के लिए दो नियम जारी किए हैं| जिसके हिसाब से अब कंपनियाँ काम करेगी| सरकार ने जो दो नियम बनाए हैं उनमें पहला नियम अब प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को लेकर एक ड्राफ्ट कोड तैयार करना होगा| आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की इस ड्राफ्ट कोड में प्रावधान किया गया है, कि कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी, फ़ैक्ट्री या संस्था सभी पर ड्राफ्ट कोड नियम लागू होगा|
