लखनऊ। प्रदेश के कृषि निदेशक ज्ञान सिंह ने बताया कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा बनायी गयी फसल ऋण मोचन योजना के दैनिक प्रगति की समीक्षा स्वयं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने के आशातीत परिणाम रहे है। बैंकों के कृषकों के उपलब्ध कराये गये डाटा के विषय में सूच्य है कि प्रदेश के लगभग 12,000 से अधिक बैंक शाखाओं में 30,000 से अधिक कम्प्यूटरों पर विगत एक सप्ताह में लगभग 98 प्रतिशत डाटा जनपदों में फीड करा लिया है। मुख्य सचिव की ओर से प्रगति की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये कि आधार कार्ड धारक प्रथम चरण के किसानों की अर्हता का सत्यापन किये जाने संबंधी समय-सारणी बनाते हुए सुनिश्चित किया जाये कि उक्त चरण के समस्त किसानों के विषयगत योजनान्तर्गत धनराशि अगस्त माह में अवश्य प्रेषित कर दी जाये। उन्होंने बताया कि ज्ञातव्य रहे कि योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी में कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, वित्त संस्थागत वित्त, अपर मुख्य सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रमुख सचिव, कृषि एवं प्रमुख सचिव, राजस्व सदस्य है एवं उक्त समिति ने प्रतिदिन योजना की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।
योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता रहे और आमजन को भली-भाति इसकी जानकारी रहे। इसके लिये सूचना विभाग द्वारा व्यापक रणनीति बनायी गयी है और आगामी दिवसों में ग्राम स्तर तक सूचना विभाग द्वारा इस विषय में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार माध्यमों से सभी को भली-भांति जानकारी दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। पात्र किसान योजना का लाभ उठाने से वंचित न रहे, इसके लिए भी योजनान्तर्गत जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का गठन पूर्व से ही किया गया है एवं समस्त जनपदों में योजना की जानकारी दिये जाने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किये गये है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखा जाये कि योजनान्तर्गत पात्र कृषक यदि किसी कारणवश योजना का लाभ पाने से वंचित है, तो उसकी शिकायत का निस्तारण प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये। पहले चरण में जो किसान आधार संख्या को अपने ऋण खाते में फीड करा चुके है, उन्हें योजना का लाभ देते हुए दूसरे चरण में उन कृषकों को लिया जायेगा जो आधार कार्ड संख्या अपने खाते में जोड़ने से छूटे हुए है। योजना के अंतिम चरण में सत्यापन कर उन समस्त अर्ह किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा जो किसी कारणवश अपना आधार नहीं बनवा सके। किसानों के खाते में धनराशि प्रेषित होने विषयक प्रमाण पत्र को जनपदों में कैम्प आयोजित कर संबंधित को वितरित कराये जाने की कार्ययोजना भी बनायी गयी है।
