बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्हें बीते 9 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से भी नाराजगी जताई कि मौजूदा मामले में भी राज्य सरकर ने हाइकोर्ट के सामने पूरे साक्ष्य नहीं रखे और दो भाइयों की हत्या के मुकदमे में पैरवी में भी ढिलाई बरती। जिसकी वजह से हाईकोर्ट के सामने उसे जमानत देने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार सोती रही, जिसका शहाबुद्दीन को फायदा मिला। जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अमिताभ राय की पीठ ने सरकार के सामने एक के बाद एक प्रश्नों की लाइन लगा दी।
बताते चलें कि इससे पहले कोर्ट ने पूछा था कि जब शहाबुद्दीन को 45 मामलों में जमानत मिली तब आप सो रहे थे क्या? तब आपने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? वह जेल से बाहर आया तो अब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ?
