लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सावधानी बरती जाए, इस सम्बन्ध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 28 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 345 है। जनपद अलीगढ़, औरैया, बदायूं, बिजनौर, देवरिया, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर देहात, महोबा, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर तथा उन्नाव में वर्तमान में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 1,87,218 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 07 करोड़ 10 लाख 73 हजार 105 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लक्षित आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोरोना टीकाकरण का सुरक्षा कवच निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कार्य को पूरी सक्रियता से जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में अब तक 06 करोड़ 52 लाख 23 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार चिकित्सा सुविधाओं को निरन्तर सुदृढ़ कर रही है। सभी चिकित्सालयों में आवश्यक मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में अनिवार्य रूप से स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हुए उपकरणों सहित सभी सरकारी सामग्री का विवरण दर्ज किया जाए। यदि कोई उपकरण भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा सी0एस0आर0 के माध्यम से प्राप्त हुआ हो, तो उसका पूरा विवरण स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाए। स्टॉक रजिस्टर का वार्षिक ऑडिट कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने सराहनीय कार्य किया। राज्य सरकार ने इन कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया है। इन कार्मिकों के बढ़े हुए मानदेय के अनुरूप भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विश्वस्तरीय फिल्म सिटी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही की जाए।
