नोटबंदी के बाद मोदी सरकार देशभर के गरीब और जरूरतमंदों को बड़ा तोहफा दे सकती है। जिसके तहत देश के गरीब लोगों को आमदनी के तौर पर सलाना एक तयशुदा रकम मिलेगी। इस योजना का एेलान केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कर सकती है। समाज के गरीब तबके के बेरोजगारों को सरकार सलाना 5000 रुपए देने पर विचार कर रही है।
इन राज्यों में चल रही है यह योजना
नीति आयोग गरीब परिवारों के बेरोजगारों को एक तय रकम देने पर विचार कर रही है। ये खासतौर से उनके लिए होगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह योजना केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा और पंजाब में चल रही है। यह स्टाइपंड 416 रुपए महीना हो सकती है।
भारत के पास नहीं है पर्याप्त राशि
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यू.बी.आई.) की जगह बेरोजगारी फायदा लाने पर विचार हो रहा है। कुछ देश यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर विचार कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास इतने फंड नहीं हैं कि वह इसपर आगे बढ़ सके। बता दें कि यूबीआई एक तरह की समाजिक सुरक्षा है जिसमें नागरिकों को सरकार से एक तय रकम मिलती है। अभी साफ नहीं हुआ है कि फंड कहां से आएगा। लेकिन अगर किसी भी सब्सिडी को बंद करना पड़ा तो इसका असर देखने को मिलेगा। एक उच्च सरकारी अधिकारी के मुताबिक यूबीआई के लिए अभी पैसे नहीं हैं। अगर इसके बारे में सोचा जाता है तो उसका मतलब जीडीपी का 12.5 प्रतिशत होगा।
