भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 9 जुलाई को चेन्नई जा रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा के पहले ही बवाल होना शुरू हो गया है। दरअसल शाह के दौरे से पहले ही पत्रकारों को प्रेस पास जारी करने के लिए जो फार्म दिया गया है, उसमें आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर अनिवार्य रूप से मांगा गया है।
शाह के दौरे से पहले तमिलनाडु भाजपा ने जर्नलिस्ट्स को एक फॉर्म जारी किया है, जिसमें आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी लगाने की अनिवार्य शर्त रखी गई है। इस फॉर्म में गाड़ी नंबर, संस्थान का नाम, संपादक का नाम और ऑफिस का पता जैसी अन्य जानकारियां भी मांगी गई हैं। 9 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष का चेन्नई के वीजीपी गोल्डर बीच रिजॉर्ट में 10 हजार बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है।
तमिलनाडु भाजपा के मीडिया संयोजक एएनएस प्रसाद ने अमरउजाला.कॉम को बताया कि असल में ये सभी जानकारियां एसपीजी के चलते मांगी गई हैं। उन्होंने बताया कि एसपीजी ने इस इवेंट में केवल मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को ही जाने की इजाजत दी थी, लेकिन जब एसपीजी को सूचित किया कि बहुत कम लोग मान्यता प्राप्त हैं और बहुत से नए पत्रकार भी हैं, जिनके पास मान्यता प्राप्त का कार्ड नहीं है और वे लोग इवेंट कवर करने से रह जाएंगे, जिसके बाद फॉर्म जारी करने का फैसला किया गया।
हालांकि उन्होंने मीडिया के बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने स्पष्ट किया यह जानकारियां ऑप्शनल हैं और जो पत्रकार इवेंट को कवर करना चाहते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। प्रसाद ने बताया कि तमिलनाडु की जनता अमित शाह को हीरो की तरह मानती है और लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। उन्हें भरोसा जताया कि कार्यक्रम में तय संख्या से कहीं ज्यादा लोग होंगे।
प्रसाद ने यह भी बताया कि तकरीबन 20 चैनल इस प्रोग्राम का लाइव टेलिकास्ट करेंगे, साथ ही वे यूटयूब और ट्विटर पर भी इवेंट का लाइव टेलिकास्ट कराने की योजना बना रहे हैं
फॉर्म में यह भी लिखा गया है कि जिन पत्रकारों के पास मान्यता प्राप्त पत्रकार का कार्ड नहीं है, उनसे संपादक के दस्तखत के साथ कंपनी आईकार्ड की कॉपी लगाने के लिए कहा गया है।
कड़ी सुरक्षा वाले वीआईपी इवेंट्स राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम अटैंड करने के लिए प्रेस एक्रिडेशन कार्ड का होना जरूरी है। साथ ही इवेंट में एंट्री के लिए इनविटेशन कार्ड भी होना चाहिए। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के कार्यक्रम को अटैंड करने के लिए आधार या वोटर आईकार्ड अनिवार्य तौर पर मांगा गया हो।
