राजस्थान में कोरोना संकट से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे खुदरा व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार अगले 1 साल में प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारी और बेरोजगारों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण बिना गारंटी के उधार देगी। यह रकम व्यापार में लगाया जा सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दे दी है।
योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी
योजना के तहत एक साल तक की अवधि में ऋण लिया जा सकेगा। 31 मार्च 2022 तक ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण ली गई राशि 3 माह के बाद से चुकानी होगी। वहीं ऋण भुगतान की अवधि 12 माह होगी। इस पूरी योजना में स्वायत शासन विभाग के अंतर्गत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नोडल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका रहेगी।
ये होंगे पात्र
सरकार की इस योजना में शहरी निकाय की ओर से जिन्हें प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया हो, ऐसे छोटे व्यापारी योजना के पात्र होंगे। निकाय की ओर से सर्वे में छूट गए व्यापारियों या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले व्यापारी वेंडर भी पात्र होंगे। ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया है, लेकिन प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया है, वे भी पात्र होंगे। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा व जिनकी मासिक आय 15 हजार रु. से अधिक नहीं है, वे भी पात्र होंगे।
