पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिये छात्र क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चार लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन उपलब्ध करवाने की योजना को लागू करने के लिये दृढ़ संकल्प है। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से लागू की जायेगी।
राज्य बैंकर्स समिति की 54वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि सरकार युवाओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिये छात्र क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चार लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन उपलब्ध कराने की योजना को लेकर गंभीर है। इस योजना को अगले वित्त वर्ष से लागू किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये सरकार के स्तर पर जरूरी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने इस योजना को लागू करने में बैंकों से सहयोग की अपेक्षा की। नीतीश ने कहा कि राज्य के सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य का जीईआर मात्र 13 प्रतिशत है। इसे हर हाल में 50 प्रतिशत के ऊपर ले जाने के लिये सरकार प्रयास करेगी। इसके लिये आवश्यक है कि 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने के लिये इच्छुक युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समावेशी विकास है। साथ ही न्याय के साथ सबका विकास करने के लिये सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में छात्र क्रेडिट कार्ड एक अहम योजना है। नीतीश ने कहा कि बैंकों को इस योजना के मद्देनजर सरकार से जो भी सहयोग चाहिये, सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी लेकिन बैंक भी इसे लागू करने के लिये अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।
