बिहार के ‘पियक्कड़ों’ के लिए बहुत बड़ी खुशख़बरी है. ऐसा लग रहा है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के एक दिन बाद ही नीतीश सरकार अपने फैसले से पलट गई है. इसका पता बिहार सरकार के ही संबंधित विभाग के विज्ञापन से चलता है.
बिहार सरकार के उपक्रम बिहार राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की माने तो राज्य के सभी नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में 650 विदेशी शराब की सरकारी दुकानें खुलेंगी. इसके लिए विभाग के प्रबंध निदेशक ने बिहार के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में आज 6 अप्रैल को बाकायदा विज्ञापन जारी किया है.
विभाग ने दुकानो को संचालित करने के लिए 5500-9000 रुपये के वेतनमान पर दुकान प्रबंधक सह लेखापाल की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला है. इसके तहत आज छह अप्रैल यानि बुधवार से लेकर 12 अप्रैल तक वाक इन इंटरव्यू चलेगा. विभाग ने आवेदन कर्ताओं के लिए आवेदन का प्रपत्र भी प्रकाशित किया है.
दरअसल हक़ीकत ये है कि बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को जिस पूर्ण शराब बंदी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था उस पर विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई. असल में आंशिक शराब बंदी के तहत विदेशी शराब की दुकाने खोले जाने का जो फैसला हुआ उसी के तहत ये विज्ञापन ज़ारी हुआ है.
लेकिन लापरवाही का आलम ये है कि विभाग ने इस विज्ञापन को रोकने का निर्देश जारी नहीं किया. उसी का परिणाम है कि ये भारी भूल हो गई है. इसकी वज़ह से सरकार की किरकिरी होनी तय है. ये विज्ञापन किसी भूल का परिणाम है या फिर विज्ञापन घोटाला, ये भी जांच का विषय हो सकता है.
