लोकसभा में गुरुवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को नेशनल स्टैंडड्र्स बॉडी ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित करने से संबंधित एक विधेयक पारित हो गया। विधेयक के तहत सरकार और अधिक उत्पादों, प्रणालियों तथा सेवाओं को मानकीकरण के दायरे में ला सकेगी।भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक-2015 पर हुई बहस में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार इंस्पेक्टर राज नहीं चाहती है, लेकिन शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।
विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-1986 की जगह लेगा।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है कि विधेयक में मानक निशानों के दुरुपयोग की व्यवस्था की गई है।
इसमें अपराधों के शमन और कुछ खास प्रकार के अपराधों को हस्तक्षेप योग्य बनाने का प्रावधान भी किया गया है।
