दस्तक टाइम्स एजेंसी/मुंबई : बीसीसीआई की आज यहां होने वाली आमसभा की खास बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जायेगी जिसने बोर्ड के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है।
बोर्ड की एसजीएम न्यायालय द्वारा ढर्रे पर आने की चेतावनी मिलने के बाद आगे का रास्ता तलाशने के लिये बुलाई गई है। बोर्ड को तीन मार्च तक का समय दिया गया है। इससे पहले बोर्ड की कार्यसमिति की बैठक में उप समितियों द्वारा लिये गए फैसलों को मंजूरी दी गई।
लोढा समिति ने बोर्ड के पदाधिकारियों का कार्यकाल सीमित करने, उच्चतम आयुसीमा 70द वर्ष करने, एक राज्य से एक वोट (जिसका सीधा असर महाराष्ट्र और गुजरात पर पड़ेगा) और मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के पदाधिकारी बनने पर रोक के सुझाव दिये हैं। इस महीने की शुरुआत में कानूनी समिति की बैठक के बाद बीसीसीआई ने एसजीएम बुलाने का फैसला लिया था।
इससे पहले बोर्ड ने अपने मान्यता प्राप्त सदस्यों को उनकी प्रबंध समिति की बैठक बुलाने और जस्टिस लोढा समिति द्वारा दिये गए सुझावों के प्रभावों पर मशविरा करने के लिये कहा था। बोर्ड सचिव अनुराग ठाकुर ने उन्हें लिखे पत्र में कहा था, ‘कुछ सुझावों के काफी व्यापक प्रभाव होंगे। आपको सुझाव दिया जाता है कि इस बारे में विशेषज्ञ की राय ले कि इससे आपके संघ पर क्या असर पड़ेगा।’
