नई दिल्ली : 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार पर निचली अदालत का फैसला पलट दिया है। सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे। जिस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा था, पीड़ित पक्ष के वकील रोने लगे। यही नहीं, फैसला पढ़ते हुए जज की आंखें भी नम हो गईं। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि कई दशक से लोग न्याय का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जांच एजेसिंयों की नाकामी है कि अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस काउंसलर बलवान खोखर, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर भागमल, गिरधारी लाल और दो अन्य को दोषी ठहराया था, इन्हें 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली कैंट के राज नगर एरिया में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी। अप्रैल 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, लेकिन खोखर, भागमल और गिरधारी लाल को उम्रकैद व पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किश खोखर को तीन साल की सजा सुनाई थी। ये मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर 1984 का है। दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मामले में बाकी लोगों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। जस्टिस एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने 29 अक्टूबर को सीबीआई, दंगा पीड़ितों और दोषियों की ओर से दायर अपीलों पर दलीलें सुनने का काम पूरा करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
दोषियों ने मई 2013 में आए निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। सीबीआई ने भी अपील दायर करते हुए आरोप लगाया था कि वे ‘सुनियोजित सांप्रदायिक दंगे’ और ‘धार्मिक रूप से सफाया’ करने में संलिप्त थे। एजेंसी और पीड़ितों ने कुमार को बरी किये जाने के खिलाफ भी अपील दायर की थी। 1984 में इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। जिसके बाद देश के कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे. कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इसमें सक्रिय रूप से शामिल थे। इंदिरा गांधी की हत्या सिखों के एक अलगाववादी गुट ने उनके द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में करवाई गई सैनिक कार्रवाई के विरोध में कर दी थी। पूरे भारत में इन दंगों में कुल 2800 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 2100 मौतें केवल दिल्ली में हुई थीं। सीबीआई जांच के दौरान सरकार के कुछ कर्मचारियों का हाथ भी 1984 में भड़के इन दंगों में सामने आया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे।
