देश में मनीलांड्रिंग का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। सरकार को 3900 करोड़ का घपले का अंदेशा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारियों ने कार्रवाई करने पर विचार किया।
सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार की तरफ से 49 कंपनियों को चिंहित किया गया है जिनपर मनी लॉंड्रिंक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनके बैंक खाते भी सील किए जाएगें। बैठक में ये बात निकलकर सामने आयी की देश में 15 लाख रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनमें से छह लाख ही रिटर्न दाखिल कर रही हैं।
जबकि नौ लाख रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं और नोटबंदी के बाद इन कंपनियों के खातों में 238 करोड़ रुपए आए। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए आयकर विभाग के साथ एसआईटी का भी गठन किया है।
