नई दिल्ली। भारत ने अपने इफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की परियोजनाओं को विकसित करने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित नव विकास बैंक अरब डालर का ऋण की मांग की है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि इस बहुराष्ट्रीय वित्त एजेंसी को इसमें तेजी दिखानी चाहिये। जेटली ने कहा कि बैंक को अपनी उस भूमिका के प्रति सजग रहना चाहिये जो कि उसके संस्थापकों ने उसे सौंपी है।
उन्होंने कहा कि भारत में अगले पांच साल के दौरान ढांचागत क्षेत्र में करीब 43 लाख करोड़ रूपये यानी 646 अरब डालर की जरूरत है। उन्होंने कहा इसमें से 70 प्रतिशत राशि बिजली, सड़क और शहरी ढांचागत क्षेत्र में चाहिये। इससे एनडीबी जैसे संस्थानों के लिये व्यापक अवसर उपलब्ध हुये हैं।
जेटली ने कहा कि एनडीबी का गठन क्षेत्र में अनवरत ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिये किया गया है। उन्होंने कहा कि नवविकास बैंक के साथ भारत ने पहला समझौता मध्य प्रदेश में जिला सड़कों के निर्माण के लिये कुछ दिन पहले ही किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीबी के साथ भारत ढांचागत क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं को विकसित करने के लिये काम करेगा। इनमें स्मार्ट सिटी परियोजना, अक्षय उर्जा, शहरी परिवहन, मेट्रो रेलवे, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी जलापूर्ति जैसी अनेक परियोजनायें शामिल हैं।
