नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्यों से विकास, रोजगार सृजन और निवेश गतिविधियों में वृद्धि के लिए मतभेद भुलाकर काम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से परियोजना की धीमी रफ्तार के कारणों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने को कहा। नवगठित राष्ट्रीय भारत-परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) की संचालन परिषद की पहली बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने सुझाव दिया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए हर राज्य को अपने यहां एक अधिकारी विशेष को जिम्मेदारी देनी चाहिए। इस बैठक में 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्रियों तथा उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तीन उप-समूह के गठन की घोषणा : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक में की गई घोषणाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में मुख्यमंत्रियों के तीन उप समूह गठित करने का ऐलान किया है। उप समूहों का गठन डेढ़ महीने के भीतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रजामंदी के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पहला उप समूह 66 केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित की जाएगी। जो उन कार्यक्रमों में से किन-किन को जारी रखा जाए और किन को राज्यों को हस्तातंरित कर दिया या फिर किसे समाप्त कर दिया जाए पर अपने सुझाव देगा। दूसरा समूह मानव संसाधन विकास से जुड़ा होगा। जो राज्यों में कुशल मानव श्रम के सृजन के तौर तरीके आदि पर सुझाव देगा। तीसरा समूह स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा होगा, जो स्वच्छता को हमारे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए संस्थागत तंत्र और प्रौद्योगिकी अपनाने पर निर्णय लेगा।
