लखनऊ: राजधानी के कैसरबाग इलाके में स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (MVVNL) के कस्टमर केयर में कार्यरत महिला/पुरुष संविदा कर्मचारियों ने शुक्रवार सुबह काम बंद कर जमकर बवाल काटा। कारण यह था कि उन्हें ठेकेदारी के चलते बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से निकाल दिया गया। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें ठेकेदारी की प्रथा समाप्त कर सीधे सरकार से जोड़ा जाये ताकि उनका शोषण बंद हो सके। संविदा कर्मचरियों का आरोप है कि पिछले पांच साल से एक विवादित कंपनी को ही हर बार ठेका दिया जाता है। इसके बाद ठेकेदारी और दलाली के चक्कर में वेतन बढ़ने के वजय उनके वेतन ने हर बार कटौती की जाती है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कस्टमर केयर के बाहर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों का कहना था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 1912 बिजली हेल्पलाइन पर ठेकेदारी प्रथा के द्वारा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इसके चलते सभी को पूर्व सूचना दिए बगैर उन्हें निकाला जा रहा है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि हम सभी सीएम योगी को अवगत कराना चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा को बंद करने को लेकर दिए गए बयान से सभी कर्मचारियों में एक उम्मीद की किरण जागृत हुई थी। लेकिन पूरा कस्टमर केयर सेंटर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का ठेका विवादित कंपनी को दे दिया गया। जबकि कस्टमर केयर सेंटर की देखभाल दो अधिशासी अभियंता, दो सहायक अभियंता व एक जूनियर इंजीनियर यहां तक की मध्यांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक स्वयं करते हैं। फिर भी विभाग व कर्मचारियों के बीच दलाली करने व कर्मचारियों का शोषण करने के लिए कस्टमर केयर सेंटर का ठेका कंपनी को दे दिया गया। ठेकेदारी प्रथा के कारण पिछले 5 सालों से कार्यरत कर्मचारी दर्द में चले जा रहे हैं। हर वर्ष नया टेंडर होने के कारण नई नई कंपनी आ जाती है। जो कर्मचारियों को वेतन, अवकाश व अन्य सुविधाएं में वृद्धि की जगह कम कर देती। इससे सभी कर्मचारीगण परेशान है। इसलिए कस्टमर केयर सेंटर का टेंडर किसी भी कंपनी को ना देकर हमें सीधे टेंडरिंग के मुताबिक हमें कार्यालय में रखा जाए। ताकि हमारा शोषण सेंटर लेने वाली कंपनियों के द्वारा बंद हो सके।
आज से लगेंगे कॉल चार्ज
बताया जा रहा है, कि अभी तक टोल फ्री कॉल होने की सुविधा भी आज से समाप्त हो रही है। अब उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के 1.50 रूपये प्रति मिनट की दर से भुगतान भी करना पड़ेगा। इससे उपभोक्ताओं की और जेब कटेगी, क्योंकि कॉल करते समय परेशानी बताने और कॉल होल्ड होने में काफी वक्त लगता है।
