दिल्ली के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने के मामले में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी विद्यालयों को शोकॉज नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। जस्टिस अनिल दवे कमिटी की सिफारिशों को मानने से मना करने वाले करीब 449 स्कूलों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के इस कदम के बाद से स्कूलों में अफरातफरी का माहौल बन गया है। हालांकि अभी तक 17 स्कूलों ने मनमाने तरीके से वसूल की गई फीस को कोर्ट में जमा भी करा दिया है। वहीं कुछ और स्कूल भी कोर्ट में फीस जमा करवाने की तैयारी कर रहे हैं।
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फीस वृद्धि के मामले में 1108 स्कूलों की हुई जांच
दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी थी कि अगर वो जस्टिस अनिल दवे कमिटी की सिफारिशों को मानने से इनकार करते हैं तो सरकार उनको टेकओवर करेगी। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने के मामले में शिक्षा निदेशालय की ओर से हाईकोर्ट को 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने का प्रस्ताव दिया गया था।
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साल 2006 से 2009 तक करीब 32 महीने की मनमानी फीस वसूलने वाले एक हजार प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए साल 2011 में हाईकोर्ट ने अनिल दवे कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने जबरन फीस वृद्धि के मामले में 1108 स्कूलों की जांच की थी जिसमें से 544 स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ाई थी।
