नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज राज्यसभा में मसरत की रिहाई मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मसरत पर 27 क्रिमिनल केस चल रहे है। ऐसे में उसे रिहा करते समय इन मामलों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर दुबारा इस तरह की बात हुई तो वे गठबंधन तोड़ देंगे। उन्हें देश प्यारा है गठबंधन नहीं। वहीं, जम्मू कश्मीर के अलगाव वादी नेता मसरत आलम की रिहाई की डिटेल रिपोर्ट राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कई सवालों के जवाब मांगे थे। पहले जवाब में जम्मू कश्मीर सरकार ने ये सफाई दी थी कि मसरत की रिहाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुई है। उसे पहले ही रिहा हो जाना था लेकिन चुनाव और बाढ़ की वजह से उसकी रिहाई में देरी हुई। केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट के आने का कई दिनों से इंतजार था, विपक्ष मसरत की रिहाई पर संसद में लगातार सरकार के जवाब की मांग कर रहा है।
