उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं के सिलसिले में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बड़ी पहल करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उमा भारती से बातचीत करेंगे. दिल्ली में 15 फरवरी को मुख्यमंत्रियों की बैठक में किसाऊ और लखवाड़ जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से भी सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत चर्चा करेंगे.
शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सिंचाई, सचिव ऊर्जा के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई मुद्दों पर चर्चा की. उत्तराखंड सरकार की ओर से खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रधानमन्त्री मोदी के सामने ये तथ्य रखेंगे कि सूबे में जल विद्युत परियोजनाओं के बन्द होने से उत्तराखंड काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
परियोजनाएं बंद होने के कारण उत्तराखंड को एक हजार करोड़ रुपये की बिजली हर साल खरीदनी पड़ रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश बिजली बेच रहा है. जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर जल संसाधन, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने की बात भी इस दौरान रखी जाएगी.
