नई दिल्ली। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार का विरोध करने का ऐलान किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि सरकार के रुख का पुरजोर विरोध किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मो. वली रहमान ने कहा कि हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बायकॉट करेंगे।
वली रहमान ने कहा, सरकार ने हमसे पूछा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपनी राय दें। इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए इसको लेकर हम सरकार को अपनी राय देंगे। हमने महसूस किया कि लॉ कमीशन ने इसको इसलिए आवाम के सामने रखा है। हमने पाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मामला धोखाधड़ी भरा है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बायकॉट करेंगे। इसका जवाब मुल्क के मुसलमान नहीं देंगे। ये पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की है। सवालनामा निष्पक्ष न होकर एकतरफा हो गया है।
उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि सभी को एक कानून में बांधकर सही नही कर रहे हैं। संविधान में लिखा है, वी द पीपल और हमें अलग-अलग तरीके से, अपने तरीके से रहने का अधिकार है। अमेरिका में जितने राज्य हैं उनका अलग-अलग पर्सनल लॉ है, वहां कोई विवाद नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत हर बात में अमेरिका की पिछलग्गू बनती है। पर इस मामले में नहीं देख रही है कि वहां क्या हो रहा है?
वली रहमान ने कहा कि मोदी जी अपनी नाकामियों और ढाई साल में अपने वादों को पूरा न कर पाने की बातें छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बात सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं, सिख, इसाइयों की तरफ से भी है। अपने वक्त पर उनकी भी राय सामने आएगी। इनसे सरहद तो संभल नहीं रही और अंदरुनी जंग के हालात पैदा किए जा रहे हैं। हम हुकूमत के इस हलफनामे की मुखालफत करेंगे। पूरा मुल्क हमारे साथ है। मुसलमानों का कोई तबका इस राय के खिलाफ नहीं है, सभी की एक राय है।
