मैनपुरी में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की तैयारी शुरू
मैनपुरी। आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी, जी हाँ! इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की यही थीम है। इस खास दिवस को विधिवत मनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कन्टेनमेंट एरिया या बफर जोन छोड़कर सभी कार्य कोविड – 19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए ही संपन्न किये जाएं।
पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जायेगा। इस खास दिन के पहले दंपति संपर्क पखवाड़ा मनाया जायेगा। जो 27 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेगा। वहीँ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के साथ ही पूरे प्रदेश में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत की जाएगी। जो 31 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ ही मिशन निदेशक ने मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित 57 जिलों में मिशन परिवार विकास अभियान संबंधी गतिविधियों को सचारू रूप से चलाने के लिए भी निर्देशित किया है।
ऐसे मनाया जायेगा पखवाड़ा
परिवार नियोजन के नोडल अधिकारी और एसीएमओ डॉ0 जी.पी. शुक्ला ने बताया कि 27 जून से 10 जुलाई तक दंपति संपर्क पखवाड़ा चलेगा। इस दौरान आशा अपने-अपने कार्य क्षेत्र की आबादी में योग्य दंपति को चिन्हित करेंगी। योग्य दंपति यानि जिनको परिवार नियोजन के बारे में परामर्श की आवश्यकता है। लक्षित दंपति को परिवार नियोजन के लिए बास्केट ऑफ चॉइस के बारे में बताया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर टेली काउंसिलिंग की भी मदद ली जाएगी। पखवाड़ा के दौरान जिले, ब्लाक और गांव में मोबाईल पब्लिसिटी वैन से परिवार नियोजन का सन्देश जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। इस बार के कार्यक्रम में डिजिटल प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, एसएमएस आदि की पूरी मदद ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ जिले स्तर पर किसी माननीय से कराये जाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही पात्र लाभार्थी को दो महीने के लिए गर्भनिरोधक गोली और कंडोम वितरित किया जाएगा। इस दौरान अंतरा और आयूसीडी को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हर इच्छुक लाभार्थी के लिए पुरुष या महिला नसबंदी की पूर्व पंजीकरण की भी सुविधा होगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के लिए 80 हजार और ब्लाक स्तर पर नौ हजार खर्च करने का प्रावधान है।