हिसार (हरियाणा)। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच भूमि सौदे को मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा की मंजूरी पर चुनाव आयोग से गंभीर संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरोप लगाया कि 15 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव में निश्चित पराजय को देखते हुए यह जल्दबाजी में किया गया है। मोदी ने एक चुनाव रैली में कहा कि वे (हुड्डा सरकार) जानते हैं कि चुनाव के बाद दामादजी (वाड्रा) के अवैध सौदों को मंजूरी नहीं मिलेगी। इसलिए चुनाव प्रक्रिया के बीच में उन्होंने ऐसा निर्णय करने का दुस्साहस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं समझता हूं कि हुड्डा पर शीर्ष स्तर (कांग्रेस नेतृत्व) से ऐसा फैसला करने के लिए दबाव डाला गया था। मोदी ने उम्मीद जाहिर कि चुनाव आयोग राज्य सरकार के इस निर्णय पर गंभीर संज्ञान लेता। सोनिया गांधी के दामाद से जुड़े कथित भूमि सौदे के विषय को उठाते हुए उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वे किसी तरह के आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के संदर्भ में उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। समझा जाता है कि हुड्डा सरकार ने भूमि सौदे को वैध ठहराया है और राज्य के पूर्व महानिदेशक (समेकन) अशोक खेमका के आदेश को अवैध करार दिया। खेमका ने गुडगांव में जमीन के दाखिल खारिज (म्यूटेशन) को रद्द कर दिया था। मोदी ने कहा कि हुड्डा सरकार के इस निर्लज्ज निर्णय से स्पष्ट है कि वह और कांग्रेस पार्टी दोनों हरियाणा में हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। मोदी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जेल से हरियाण के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जेल से समर्थन की जरूरत नहीं है। मुझे गुंडों के समर्थन की जरूरत नहीं है जो जेल में है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके साथ पुरानी फोटो लेकर झूठ फैला रहे हैं। एजेंसी
