नई दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे संसद में मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश किया। बजट के अहम बिंदु निम्न हैं—
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 30 हजार किलोमीटर सड़क बनाई गई।
– 97 प्रतिशत गांवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया, शेष गांवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य।
– 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत किया जाएगा।
– सरकार के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान।
– अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे।
– बजट के बीच 175 अंक गिरा शेयर बाजार
– पिछले 1000 दिनों में हर दिन 130-135 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं।
– कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नए उद्यमी तैयार करने की योजना।
– इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के कोष के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी।
– 12 साल में रेल इन्फ्रा के लिए 50 लाख करोड़ चाहिए।
– पीपीपी से यात्री सुविधा और रेलवे ट्रैक बनेंगे। पीपीपी मॉडल से पैसे आएंगे।
– बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड योजना। सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली मिलेगी।
– गंगा नदी पर कारगो 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य।
– उज्जवला योजना में 7 करोड़ गैस कनेक्शन। लगभग सारे गांवों में गैस कनेक्शन।
– 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन।
– पीएसयू की जमीनों पर सस्ते घर बनाए जाएंगे। 114 दिनों में घर बनाकर दे रहे हैं। पहले 314 दिन में घर बनते थे।
– अंतरिक्ष में भारत की ताकत बढ़ी है। अंतरिक्ष विज्ञान पर भारत का पूरा ध्यान। विदेशी सैटेलाइट भेजकर पैसे कमाएंगे।
– इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी छूट।
– बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट कार्पोरेशन की स्थापना की जाएगी
– जीएसटी पंजीकृत अति लघु, लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन।
– गांव, गरीब और किसान सरकार की सभी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु।
– बीमा में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश होगा।
– मीडिया, विमानन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव।
– भारत को एफडीआई के फेवरेट डेस्टीनेशन बनाया जाएगा।
– सिंगल ब्रांड रिटेल में भी विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर।
– देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव
– विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए केवाईसी के नियम सरल बनाए जाएंगे।
– स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया।
– समाज सेवी संस्थान सेबी में पंजीकरण कराकर इक्विटी, डेट और म्युचुअल फंड के जरिए पैसे जुटा सकेंगे, इनके लिए बनेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज।
– 1.5 करोड़ टर्न ओवर वालों को मिलेंगी पेंशन।
– बैंक खाते और आधार कार्ड के जरिए मिलेगी पेंशन।
– सबको घर देने की योजना पर काम जारी। किराए के मकानों के लिए भी कानून बनेगा।
– कारोबारियों को प्रतिवर्ष 20 लाख करोड़ रुपए की जरुरत
– मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिर्माण पर जोर दिया गया
– मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने पर जोर। सालाना 20 लाख करोड़ निवेश करना होगा।
– नेशनल हाईवे ग्रिड पर भी काम कर रहे हैं।
– छोटे उद्योंगो को 59 सेकंड में 1 करोड़ के लोन की व्यवस्था
– सरकारी विभागों की जमीन का इस्तेमाल।
– राज्यों से बात करके बाधाएं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
– खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था। करीब 3 करोड़ दुकानदारों को मिलेगी पेंशन।
– डेढ़ करोड़ रुपए से कम कारोबार वाले देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन लाभ योजना लाई जाएगी।
