सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इनका भी मानदेय जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बाबत सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार का पत्र मिल गया है।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षामित्रों को मानदेय दिया जाता है। लेकिन, 12 सितंबर के हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनके मानदेय पर भी रोक लगा दी गई थी।
समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाने के बाद 12 सितंबर से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। राज्य सरकार ने पूरी स्थिति केंद्र के सामने रखी तो वहां से मानदेय जारी करने के लिए मंजूरी दे दी गई।
सचिव बेसिक शिक्षा आशीष गोयल ने बताया कि मानदेय जारी करने का केंद्र का आदेश उन्हें मिल गया है। जल्द ही पूरे मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। जाहिर है कि इसमें रुका मानदेय भी शामिल होगा।
