राहुल गांधी का कहना है कि ‘दांग़ी सांसदों और विधायकों’ के लिए लाए गए यूपीए सरकार के अध्यादेश को फ़ाडकर फेंक देना चाहिए.
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत सारी पार्टियों को राजनीति के नाम पर ऐसा नही करना चाहिए.
यूपीए सरकार कुछ दिन पहले एक अध्यादेश लेकर आई है जिसमें कहा गया है कि कुछ शर्तों के तहत अदालत में दोषी पाए जाने के बाद भी सांसदों और विधायकों को अयोग्य क़रार नहीं दिया जा सकेगा.
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि “कौन क्या कर रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है. मुझे इससे मतलब है कि कांग्रेस पार्टी और सरकार क्या रही है? और जहां तक इस अध्यादेश का सवाल है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मेरी सरकार का ये निर्णय ग़लत है
राहुल गांधी ने कहा, “इस देश में लोग अगर वास्तव में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे छोटे समझौते नहीं कर सकते हैं.”
राहुल गांधी का कहना था कि जब हम एक छोटा समझौता करते हैं तो हम हर तरह के समझौते करने लगते हैं.
अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी बोले, “इस अध्यादेश के लिए मेरे संगठन में जो दलील दी जा रही है वह यह है कि ‘हमें ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस पर एक राजनीतिक सहमति है.’ अब समय आ गया है कि इस बेतुके काम को रोका जाए.”
इससे पहले केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने ‘दाग़ी’ नेताओं को राहत देने वाले सरकार के अध्यादेश को ग़लत बताया था
