यूपी के विकास से ही देश का विकास सम्भव -राज्यपाल

लखनऊ। राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास से ही देश का विकास सम्भव है। उन्होंने राज्य की जनसंख्या को देश के लिए मूल्यवान सम्पत्ति बताते हुए कहा कि इस प्रदेश की प्रगति के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए। प्रदेश के जीडीपी में 01 प्रतिशत के विकास से देश की विकास दर में काफी फर्क आ जाता है। उन्होंने सरकारी परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर बल देते हुए कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होने से लागत में अनावश्यक बढ़ोत्तरी हो जाती है और जनता को भी इनका लाभ समय से नहीं मिलता। राज्यपाल सोमवार को यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के भवन का शिलान्यास करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की। श्री नाईक ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग और ऊर्जा विभाग को उपभोक्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। नियामक आयोग को अपने अब तक के कार्य का विश्लेषण करके आगे के लिए कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, जिससे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक राहत मिले। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्युत उत्पादन एवं मांग में अंतर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह अंतर केवल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि लाइन हानि में कमी लाकर विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। कर्यक्रम में मुख्यमंऋी ने कहा-विद्युत नियामक आयोग की जरूरतों को देखते हुए इसके लिए अलग से भवन अत्यन्त आवश्यक था। आयोग की बढ़ी हुई जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों को सुनकर उनका समाधान निकालना आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है। श्री यादव ने कहा कि देश एवं प्रदेश लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप विद्युत की मांग भी बढ़ना लाजमी है, लेकिन कम विद्युत उत्पादन के कारण अभी कई गांवों में विद्युत आपूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से भी बिजली नहीं मिल पा रही है। उद्योग को सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध न हो तो उत्पाद भी महंगे हो जाते हैं, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की सम्भावना काफी क्षीण है। इसीलिए राज्य सरकार ने केन्द्र से प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट लगाने का अनुरोध किया है।