मनोज पाण्डेय के नाम पर होगा सरोजनीनगर स्थित सैनिक स्कूल
खनिज में अब ई-आक्शन भी होगा, केन्द्रीय संस्था को मिला जिम्मा
लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए। योगी ने अपने सहयोगी मंत्रियों की क्लास भी ली। उन्हें निर्देश दिये कि वे सप्ताह में दो ही दिन लखनऊ में ज्यादा न रूकें बल्कि क्षेत्रों और अन्य जिलों में दिन बिताएं। कैबिनेट बैैठक में इससे अलावा लोक सेवा आयोग की 2012 से 2017 के बीच हुई भर्तियों की सीबीआई से जांच कराए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा दी। लोकभवन में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कार्य को लेकर अपने सहयोगी मंत्रियों को निर्देश दिये। सूत्रों ने बताया कि योगी को इस बात के संकेत मिले थे कि प्रदेश सरकार के मंत्री जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की भी मंत्रियों से मुलाकात आसान नहीं हो पा रही है। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी लिए मुख्यमंत्री योगी ने अब यह निर्णय लिया है कि येागी के मंत्रिमण्डीय सहयोगी सप्ताह में एक दिन लखनऊ में रूकेंगे जबकि वे सप्ताह के एक दिन क्षेत्र में और तीन दिन प्रदेश के किसी अन्य जिलें में रहेंगे।
सूत्रों ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में एक मार्च 2012 से 31 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणामों की सीबीआई जांच कराने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई। उल्लेखनीय हैकि 19 जुलाई को मु यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में चर्चा का जवाब देते हुए अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान यूपीपीएससी के परीक्षा परिणामों की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि पिछले दस साल में ऐसी कोई नियुक्ति शायद ही हुई हो जिस पर अंगुली न उठी हो। राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को दांव पर लगा दिया गया। प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले इस जांच के कठघरे में आएंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सैनिक स्कूल सरोजिनी नगर लखनऊ का नाम कैप्टन मनोज पांडेय सैनिक स्कूल किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इस आशय का प्रस्ताव अब केंद्र के रक्षा मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा खनिज में ई-टेंडर के बाद ई-ऑक्शन होगा। केंद्र की संस्था एमएसटीसी को मिली इसकी जिम्मेदारी। कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल में अनिवार्य सीजन मेडिकल को यूपी में लागू करने के लिए फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
