एजेंसी/ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 12 फरवरी को 12.20 मिनट पर बतौर वित्त मंत्री पांचवां बजट पेश किया। इन चार सालों में बजट का आकार बढ़कर ड्योढ़ा हो गया है। सीएम ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बजट में यूपी के लिए 3.46 लाख करोड़ रुपये हैं।
सूबे के इतिहास में संभवत: पहली बार किसी सरकार ने दलीय महापुरुषों के स्थान पर दल के ही नाम से योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की है। अब मुख्यमंत्री जब अपना पांचवां बजट पेश करेंगे तो इसमें अगले चुनाव की रणनीति साफ नजर आएगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक जून 2012 को अपना पहला और वित्त वर्ष 2012-13 का आम बजट पेश किया था, तब इसका आकार 1,94,327.28 करोड़ था। 2015-16 में यह 3,02,687.32 करोड़ था।
2016-17 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट साबित होने वाला है। इसके साढ़े तीन लाख करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। इस बीच सरकार ने कई बड़ी योजनाएं शुरू कीं।
वर्ष 2016-17 के बजट से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को अखिलेश सरकार ने विधानमंडल में वर्ष 2015-16 के लिए 27,758.98 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया।
यह पिछले वर्ष अगस्त में विधानमंडल से पास कराए गए 19,825 करोड़ रुपये के पहले अनुपूरक बजट के मुकाबले करीब 8000 करोड़ रुपये ज्यादा है।
इसमें भारी घाटे में चल रही बिजली कंपनियों को उबारने को बांड जारी करने के लिए सबसे अधिक बजट का बंदोबस्त किया गया है।
इसके अलावा आपदा पीड़ित किसानों को तात्कालिक राहत देने और जर्जर आर्थिक स्थिति के चलते बंदी के कगार पर पहुंच चुके सहकारी बैंकों को चलाने के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है।
बसपा, भाजपा व कांग्रेस ने सरकार पर मूल बजट की राशि खर्च न कर पाने का आरोप लगाते हुए अनुपूरक बजट लाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। रालोद को छोड़ समूचे विपक्ष की गैरमौजूदगी में अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास भी कर दिया गया। इसे विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कर दिया गया है।
