लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। यूपी कैबिनेट ने मेट्रो, एक्सप्रेस-वे और सूबे में उद्योगाें के विकास से जुड़े कई फैसले लिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस से मुलाकात में यूपी कैबिनेट के फैसलों का ब्योरा दिया।
यूपी कैबिनेट के फैसले
उन्होंने बताया कि यूपी कैबिनेट ने 4 हजार करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सात प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सैमसंग, एलजी जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियाें को भी यूपी में निवेश करने और अपना बिजनेस बढ़ाने की इजाजत दी गई है।
कैबिनेट में वाराणसी मेट्रो के डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। नई थीम पार्क नीति लाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। सीएम ने बताया कि खाद की बोरियों पर 5 फीसदी इंट्री टैक्स का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए 1500 करोड़ रुपये कर्ज लेने को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही सैफई पीजीआई के लिए 150 करोड़ खर्च का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। लखनऊ पीजीआई के OPD के लिए भी 104 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी और परीक्षा हॉल के प्रस्ताव पर भी हामी भरी गई है।
एनेक्सी में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सीएम ने कहा कि हम इटावा की ताखा और सीतापुर की महोली को मॉडल तहसील बनाएंगे। पानी की समस्या को हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। जिन जिलों में पानी की कमी है, वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। नए टैंकर खरीदे जा रहे हैं।
यूपी में बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली वालों की बातों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम कहते हैं कि यूपी वालों का कोटा बढ़ा दो। बिजली का उत्पादन हम ही कर रहे हैं, हम ही ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें मदद नहीं मिल रही है।
वहीं, उन्होंने मजीठिया लागू करने पर कहा कि इस सम्बंध में हम मुख्य सचिव से बात करेंगे। इस दिशा में जो सही हो सकता है हम करेंगे। मथुरा व फैजाबाद-अयोध्या शहरों के तेजी से विकास के लिए यहां की नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने का फैसला किया गया है।
