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यूपी में मकोका की तर्ज पर कानून, ‘यूपीकोका’ को योगी कैबिनेट की मंजूरी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 14 दिसम्बर से शुरु होने जा रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी सहित सभी मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया।
योगी कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले
- 16 विषयों पर हुई कैबिनेट की चर्चा
- नई आईटी पालिसी ने निवेशकों को रियायत का प्रावधान किया गया
- यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चेरिंग नीति को मंजूरी
- सचिवालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी
- किसानों को मिलेगा 75 फीसदी अनुदान
- स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया
- वक्फ अधिकरण रामपुर समाप्त किया गया
- यूपीकोका को मंजूरी
- पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गई छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव पास हुआ
- FSDA सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी
- बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी
- यूपी राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
- समेकित गांवों के लिए अब तहसील स्तर पर 15 फीसदी बजट खर्च करने का अधिकार एसडीएम को होगा